Moreira promete reducir á metade o número de dedicacións exclusivas dos concelleiros
Por Oskar Viéitez
O candidato do Partido Popular á Alcaldía de Pontevedra, Jacobo Moreira, prometeu reducir á metade o número de dedicacións exclusivas dos concelleiros se chega ao goberno local.
Moreira avogou pola "austeridad, transparencia y participación" como eixos fundamentais das iniciativas que recolle no seu Programa Electoral.
Entre elas, e como "primer paso", Jacobo Moreira afirma que levará a cabo unha redución, á metade, no número de concelleiros con dedicación exclusiva xa que "Pontevedra en estos momentos tiene el Gobierno más caro de Galicia, catorce concejales, doce liberados con dedicación exclusiva. Cinco veces más caro por habitante que el coste de un concejal en Vigo", sinalou o Candidato popular.
Ademais, dende o Partido Popular de Pontevedra apostan pola implantación da Administración Electrónica para todos os departamentos, a creación dun portal electrónico accesible, "para que todos los pontevedreses puedan conocer en qué se invierte el dinero de las arcas municipales", a creación do portal Open Data e a retransmisión dos Plenos Municipais vía streaming por internet.
A participación cidadá na vida municipal é outros dos factores que recuperará o Partido Popular. Por este motivo, propoñen a modificación do regulamento que permite aos veciños participar nos Plenos, a través da figura da quenda de intervención popular, tamén establecerán un "Buzón de participación Cidadá", a recuperación da "Comisión de Suxestións e Reclamacións" e a implantación do "Compromiso 48 horas", para que os veciños de Pontevedra poidan comunicarse cos seus representantes a través desta canle, sean respondidos en menos de dous días.
Con respecto a Administración, o equipo de Jacobo Moreira aposta por "redefinir toda la Relación de Puestos de Trabajo" local a partir do diálogo cos sindicatos e lograr así unha "maior adecuación de cada empregado municipal".
O Candidato popular creará o servizo telefónico 010, que ofrecerá información sobre a cidade e os seus servizos, así como todo o referido á tramitación municipal, ademais levará a cabo a "reunificación de las dependencias municipales para evitar duplicidades".