La Deputación prorroga los convenios con el Concello de Pontevedra que ascienden a 6,2 millones de euros
Por Oskar Viéitez
El pleno de la Deputación de Pontevedra ha aprobado la prórroga del convenio de colaboración entre la institución provincial y el Concello de Pontevedra para poder finalizar las obras de la nueva carretera de acceso al Hospital de Montecelo.
Junto a esta prórroga, a través de comisiones de seguimiento, se desbloquearon otras tres obras también en el Concello capitalino. En total las actuaciones en la capital de la provincia ascienden a 6,2 millones de euros financiados íntegramente por la institución provincial.
"La buena voluntad del gobierno provincial permitirá desbloquear estas actuaciones", ha asegurado el vicepresidente Rafa Domínguez.
Sin embargo, el vicepresidente ha lamentado que se justifique en las paradas de producción en la merma de las redes logísticas de transportes o en la climatología adversa los retrasos de estas obras, cuyos convenios se firmaron en los años 2021 y a comienzos del 2022 y que llevan años en marcha.
La Deputación de Pontevedra está financiando íntegramente con 1,4 millones de euros el viario de acceso rodado y peatonal al nuevo equipamiento hospitalario de Montecelo, y prorroga la vigencia del convenio firmado el 22 de octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024.
Junto a esta actuación, se prorroga el convenio con el Concello hasta el 31 de octubre de 2024 para la renovación de la iluminación pública del casco urbano en la que la institución provincial está invirtiendo 1,6 millones.
En el caso de las obras de rehabilitación interior y mejora de la accesibilidad de la casa consistorial, en las que Deputación está invirtiendo 1,2 millones de euros (el 90% del coste de la actuación) por medio de un convenio firmado el 23 de diciembre de 2021, se prorroga su final hasta el 31 de octubre de 2024.
Y por último, en lo que respecta a las obras de remodelación del viario perimetral de la plaza de Barcelos, en las que la institución provincial está invirtiendo 2 millones de euros, se prorroga hasta el 31 de octubre de 2024.
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