La cafetería de la delegación de la Xunta, cerrada desde julio, reabrirá con nueva concesión antes de final de año
Por Alejandro Espiño & Natalia Puga
La cafetería del edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Pontevedra permanece cerrada desde el pasado mes de julio, con los consiguientes malestar e inconvenientes para cientos de personas que, a diario, trabajan en esta sede administrativa o acuden para realizar gestiones.
Fuentes oficiales de la Xunta de Galicia han confirmado que permanece cerrada "por incumplimiento del contrato" de la empresa concesionaria. De hecho, desde la Secretaría Territorial de Pontevedra informan de esta circunstancia a través de un cartel colgado en el acceso a la propia cafetería.
En esta notificación, explican que la empresa concesionaria alegó "cuestiones ajenas a la Xunta de Galicia".
Fuentes consultadas por este periódico han explicado que la empresa concesionaria se fue en julio sin previo aviso. Antes del verano colgó un cartel que informaba del cierre por vacaciones, pero, acabado el verano, no reabrió.
Desde la delegación territorial de la Xunta intentaron contactar con el responsable de la concesionaria en varias ocasiones y, tras varios intentos, este les comunicó que renunciaba a la concesión, que todavía estaba en vigor hasta el 30 de noviembre.
Una vez constatada esta situación, y dado que se trata de un servicio muy demandado, se comenzó a trabajar ya en la licitación del servicio otra vez. La Xunta espera que esté resuelta a finales de noviembre y la cafetería pueda reabrir a finales de este año 2023.
Según fuentes de la Xunta de Galicia, hay muchas personas interesadas y empresas que han preguntado por el pliego. En el cartel situado en el acceso a la cafetería, indican que el servicio se restablecerá "lo más pronto posible".
La cafetería de la sede administrativa, que abría a diario de 7.00 a 15.00 horas, solía estar llena a diario, con una clientela fija compuesta por los 800 funcionarios de la Xunta que trabajan allí y usuarios frecuentes, que acudían a la delegación para realizar gestiones administrativas. De hecho, fuentes consultadas por este periódico aseguran que el hecho de que el servicio esté cerrado causa trastorno a los usuarios.