Más carteras en el proyecto SmartPeme para fomentar las nuevas tecnologías entre pymes y personas emprendedoras
Por Mónica Patxot & Anxo Lourido
La Deputación de Pontevedra pone en marcha un nuevo contrato para continuar con el proyecto SmartPeme, que desde 2016 desarrolla un trabajo de formación en nuevas tecnologías para personas emprendedoras, autónomas y pequeñas y medianas empresas (pymes).
El nuevo contrato se encuentra en proceso de licitación con un presupuesto de 1.750.000 euros, según informaba Carmela Silva, presidenta de la Deputación. La duración es de un año, prorrogable otro más.
En esta ocasión se incrementa la cartera de actividades con la incorporación de la cartera de administración electrónica, específica para las pymes que quieran adaptarse a los servicios digitales de las administraciones con la intención de que mejoren la relación, a veces compleja, según exponía Silva, entre las entidades y personas autónomas y las diferentes administraciones locales.
También se pondrá en marcha formación sobre ciberseguridade, otra cartera sobre emprendimiento para facilitar la creación de negocios en relación con el coworking del vivero de Barro; una centrada en la economía circular y la transición ecológica destinada a gestionar los nuevos fondos europeos en este apartado y una última sobre la igualdad, para asesorar a las entidades sobre la incorporación de la mujer al mundo laboral con la aprobación de planes de igualdad.
Carmela Silva indicó que continuarán las establecidas sobre Tecnologías de Información y Comunicación (TIC); la Turistic, centrada en el sector turístico; la de SmartPeme Impulsa para fomentar el crecimiento empresarial, innovación e internacionalización de la actividad empresarial; y el Centro provincial de Economía Digital, situado en el vivero de Barro para especializar en tecnología innovadora a todas las empresas de la provincia.
La presidenta provincial indicó que se trata de la red de estas características más potente en Galicia y considera un "éxito" estas actividades que desde 2016 han servido para asesorar a 11.613 personas, atendido a 1.740 empresas con 1.959 talleres realizados a los que asistieron 17.500 personas.
REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE ESTADO DE RETO DEMOGRÁFICO
Carmela Silva también mantenía este lunes un encuentro con el secretario de Estado de Reto Demográfico, Fracesc Boya, en una reunión en la que también participaban José Miñones, delegado del Gobierno en Galicia y Alberto Varela, presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias.
Se tratararon las acciones contra la despoblación previstas para el período de los años 2022 y 2023 para luchar contra el problema demográfico con los proyectos para los municipios de menos de 5.000 habitantes a los que también podrán acogerse concellos con menos de 20.000 habitantes que cuenten con núcleos rurales de menos de 5.000 residentes. El secretario de Estado indicó que las inversiones del Gobierno este año ascienden a 3.000 millones de euros y para el 2022 se incrementarán hasta los 4.200.
Además se trataron los proyectos de movilidad y de eficiencia energética, proyectos en los que Silva indicó que trabaja la Deputación de Pontevedra.
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