A patronal pontevedresa rexeita baixar os salarios como formula o FMI
Por Oskar Viéitez
Os responsables da Asociación de empresarios da mediana e pequena empresa (AEMPE) recibiron este mércores na súa sede social a Luis Novoa que dende o pasado 31 de xullo asume a o cargo que deixou José Manuel Fernández Alvariño como presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP).
O principal motivo da reunión foi unha primeira toma de contacto "no vengo a plantear nada, se trata de conocer las necesidades que tienen las empresas de la ciudad y conocer la situación actual para poder actuar de forma conjunta entre las dos asociaciones".
Neste sentido Luis Novoa (Lobios, 1947) recoñeceu como principal problema dos empresarios a falta de crédito "suficiente y a un precio razonable" xa que segundo apuntou "los bancos se están pasando, comparados con Alemania nosotros estamos pagando tres veces más". Iso redunda noutro dos problemas detectados polo presidente da CEP, a necesidade de mellorar a competitividade das empresas.
O 99,2% dos postos de traballo de Galicia dano pequenas e medianas empresas
Luis Novoa tamén sinalou á burocracia como outros dos males que empeoran a mala situación dos empresarios "cada vez es más complicada y más cara" e a maiores isto agrávase con "los cambios bruscos de legislación".
"O pequeno empresario, sobre todo en Galicia, é o xerador de postos de traballo. O 99,2% dos postos de traballo de Galicia dano pequenas e medianas empresas", asegurou Novoa "esa é unha premisa que hai que poñer por diante sempre, porque hai xente que parece que non se dá conta", e engadiu "da la sensación de que el legislador está mal aconsejado o no vive la realidad del día a día".
A crise levouse por diante unhas 13.000 empresas na provincia de Pontevedra
A crise levouse por diante unhas 13.000 empresas na provincia de Pontevedra, segundo datos achegados pola CEP.
Luis Novoa fixo súas as teses do presidente da patronal galega Fernández Alvariño quen rexeitou contundentemente a proposta do Fondo Monetario Internacional (FMI) de recortar o 10% do salario aos traballadores.
"El costo salarial es un elemento de competitividad pero no es el único y además tenemos un acuerdo para subir los salarios entre el 0,5 y el 0,8%; los acuerdos hay que respetarlos y por otro lado hay que tener encuentra que los empleados son los consumidores y si queremos mejorar nuestra economía hay que reactivar el consumo", concluíu o novo presidente dos empresarios pontevedreses.