15 millóns de euros para un "rescate investidor" aos concellos da provincia
Por Oskar Viéitez
A Deputación de Pontevedra pon en marcha un Plan de obras, servizos e infraestruturas, por un total de 15 millóns de euros e destinado a 59 dos 62 municipios da provincia. "Trátase dunha medida coa que se pretende seguir dando apoio aos concellos e facilitándolles a execución de proxectos e a prestación de servizos prioritarios que sen a axuda dá Deputación non poderían realizar", informou o presidente provincial, Rafael Louzán.
"Como mínimo todos terán unha actuación de 100.000 euros", dixo Louzán que describiu a medida como "un plan de rescate investidor para os concellos", dado que se busca que as entidades locais poidan seguir creando e mellorando infraestruturas "prioritarias" para as que neste momento non dispoñen de dispoñibilidade económica.
Os concellos poderán presentar a este plan proxectos de importe igual ou superior a 20.000 euros e sempre que estean relacionadas cos servizos obrigatorios que deben prestar ás entidades locais e en ningún caso se financiarán obras ou servizos que non resulten básicos.
Malia todo, no caso de que algún concello presente un proxecto de actuación que non se axuste ás bases, non perderá o investimento senón que terá a ocasión de presentar proxectos alternativos que se cumpran cos requisitos. Neste sentido, Louzán incidiu en que o obxectivo é que nestes momentos de dificultade "se busca garantir que se atenden os servizos e infraestruturas necesarias", e as secundarias déixanse para mellor momento.
A Deputación licitará as obras, logo de validación por parte dos servizos técnicos provinciais
O criterio de repartición atenderá á poboación, dispersión, mesmo a afluencia de residentes durante o verán, sinalou Louzán "son criterios similares a anteriores plans" que inclúen a execución directa das obras por parte da propia Deputación. ÿ dicir, será esta institución a que licite as obras, logo de validación por parte dos servizos técnicos provinciais.
Ademais ata un 30% deste plan está destinado á amortización de débeda dos concellos "espero que os concellos non demanden moito esta vía", dixo Louzán, que recordou que xa se puxeron en marcha outras medidas, como a caixa de anticipos, para axudar ao equilibrio financeiro das entidades locais.
"Outra das finalidades deste Plan en poñer en marcha preto de mil postos de traballo nun dos sectores máis castigados pola crise como é a construción", indicou o presidente, dado que se espera que se presenten máis de 300 proxectos.
O Pleno da Deputación aprobará as bases no próximo mércores 7 de agosto as bases deste "Plan de rescate investidor", como o definiu o propio Louzán. Cando saia publicado no Boletín Oficial da Provincia os concellos remitirán os seus proxectos para que "unha vez que sexan avaliados as obras e compróbese que se cinguen a cuestións de infraestruturas básicas" a Deputación proceda á súa licitación.
A Deputación resérvase a posibilidade de propoñer outras obras alternativas cando as ofertadas polos concellos "non teñan cabida" nos obxectivos que marca este Plan.