Los socialistas proponen un Plan para evitar la sangría del desempleo juvenil
Por Oskar Viéitez
El PSdeG presentará para su debate en el Parlamento gallego un plan de empleo y formación juvenil, con el fin de frenar el paro en estas edades y lograr que regresen algunos de los que emigraron a otros países en busca de trabajo.
El secretario de Empleo do PSdeG-PSOE, José Manuel Civeira, y el secretario xeral de Xuventudes Socialistas de Galicia, Aitor Bouza, han presentado este lunes en Pontevedra la iniciativa, que pretende plantear "propuestas en positivo" para los jóvenes gallegos.
Bouza ha destacado que la tasa de paro juvenil es del 57% y ha criticado que una de cada tres personas que en 2009 estaban afiliados a la Seguridad Social han perdido su empleo "desde que llegó Feijóo" al Gobierno de la Xunta.
En este periodo, ha agregado José Manuel Civeira, hemos sufrido "una fuga de aquellos jóvenes altamente preparados, una pérdida de capital humano". Por ello, uno de los puntos en los que incidirá el plan de empleo es en tratar de "recuperar cuanto antes" a esos jóvenes que se han ido al extranjero.
No obstante, también aportará propuestas para que "mientras estén fuera" tengan "cobertura", estén en contacto con la estructura de las administraciones en el exterior y vean garantizados sus derechos.
Cibeira ha defendido que un 8% de los 6.000 millones de euros conseguidos por el Estado en fondos europeos para el desempleo juvenil se destine a Galicia. Y han exigido que la Xunta recupere el 40% que ha recortado del presupuesto para políticas activas de empleo.
Los dirigentes socialistas han reivindicado un plan gallego de empleo y formación juvenil dotado de inversión económica por parte de la Unión Europea, del gobierno de España o de la Xunta, a y consensuado mediante la recuperación de un "observatorio de emigración xuvenil para despois estudar cal é o tratamento preciso", y también "os pactos territoriais e as iniciativas locais de emprego".
Finalmente han reiterado su exigencia al Gobierno para que derogue la Reforma Laboral que han definido como "una bomba de precariedad masiva".