Ata 500 mozos accederán ao mercado laboral grazas ao III Plan de Emprego da Deputación
Por Redacción
Un máximo de 500 mozos beneficiaranse do terceiro Plan de Emprego da Deputación de Pontevedra. A diferenza dos dous anteriores, dirixidos a persoas con escasa formación, nesta ocasión, os destinatarios serán parados de longa duración que, tras completar os seus estudos, sexan licenciados ou diplomados universitarios. A institución provincial destinará a estes contratos un investimento de tres millóns de euros.
Estes mozos, que serán contratados entre seis meses e un ano, traballarán en diferentes concellos da provincia, en tarefas de investigación ou administración, xa que segundo explicou o presidente da Deputación, Rafael Louzán, este plan "vai da mán dous concellos neste asunto e o obxectivo é dar experiencia profesional a mozos que non a teñen e introducilos no mundo laboral".
A Deputación, en vista da precaridade económica dos concellos, asumirá o custo total destes contratos. Os mozos que reciban estas bolsas de traballo terán unha cobertura do 100% na Seguridade Social e cobrarán o 60% do salario mínimo interprofesional. Este plan, que están ultimando os técnicos da institución provincial, aprobarase a finais de ano e permitirá que os concellos reciban a estes contratados en xaneiro de 2013.
Máis asuntos da Xunta de Goberno
Trala Xunta de Goberno, Rafael Louzán deu conta tamén do informe trimestral de pagamentos da Deputación de Pontevedra. Explicou que no terceiro trimestre de 2012, o ente provincial abonou 3.694 facturas, por valor de 7,6 millóns de euros, cun período medio de cobro de 18 días. Louzán celebrou esta dilixencia e afirmou que, debido á situación económica, "é unha prioridade absoluta".
Ademais, informou da aprobación dunha serie de axudas, valoradas en 350.000 euros, para conservatorios e escolas de música que non dependan da Xunta de Galicia, entre os que destacou os de Cambados, Vilagarcía, A Estrada, Lalín, Cangas ou Tui; e da licitación da segunda fase de dixitalización do arquivo da Deputación, o que permitirá aumentar o número de xestións que se poderán realizar de forma telemática.