Traballadores da Deputación, "decepcionados" por non ser tidos en conta nos orzamentos
Por Redacción
A sección sindical de CC.OO. na Deputación Provincial móstrase "tremendamente decepcionada" e "mesmo un pouco contrariada" polo feito de que o equipo de goberno bipartito non tivese en conta ningunha das 17 alegacións presentadas aos orzamentos de 2018.
Integrantes do sindicato explican que acudiron ao pleno do pasado venres que debateu os orzamentos e confiaban en que a presidenta provincial, Carmela Silva, cumprise coa súa palabra de que non permitiría as discriminacións laborais e sociais dos traballadores. Con todo, de momento, lamentan que "os feitos digan o contrario do que ela afirma", debido a que o persoal aprobado no orzamento non pon fin a discriminacións que eles denuncian.
Así, alegan que existen diferenzas de retribucións entre colectivos que realizan idénticas funcións (auxiliares educativos, auxiliares administrativos, administrativos, operarios especialistas) e discriminación do colectivo de persoal laboral temporal e interinos no que respecta ao acceso aos beneficios sociais.
Ademais, as alegacións que presentaron pedían que as empresas externas ao Parque de Maquinaria deixen de facturar por traballos que poden realizar os propios funcionarios, retribuíndolles en función do traballo que fan, e criticaban que non se destina unha cantidade suficiente para facer un novo Parque e unha nova Imprenta e que hai persoal laboral facendo funcións de funcionarios incumprindo a lexislación vixente.
"A existencia destes problemas non é unha cuestión de opinión, son feitos que se constatan coa lectura dos orzamentos", sosteñen. E o seu portavoz, José Ramón Piñeiro, engade que estas discriminacións están prohibidas por lei e son contrarias a numerosas sentenzas xa ditadas, de modo que manter esta situación no persoal é estar á marxe da legalidade e permitir que ao 50% dos traballadores da Deputación non se lle valore adecuadamente o seu traballo e marxíneselle pagándolle moi por baixo do salario que ten que cobrar, en relación cos demais e coas súas funcións
CC. OO. considera que non queda outra alternativa que sentar a dialogar, facendo un esforzo por ambas as partes, para achegar posturas e explorar os posibles puntos de encontro antes de que finalice o prazo para interpoñer os recursos nos xulgados, e alcanzar así unha solución dialogada para evitar a judicialización dos asuntos e as mobilizacións.
Segundo aseguran, o seu obxectivo é evitar as mobilizacións e ter que denunciar irregularidades que non son todas achacables na súa orixe a este equipo de Goberno ,xa que algunhas veñen de antes, pero correspóndelle ao actual goberno acabar con elas e demostrar unha firme vontade de negociación para o cumprimento da legalidade e evitar que o persoal teña que mobilizarse para reclamar o que lle corresponde, comparativamente cos demais.