Trabajadores de la Deputación, "decepcionados" por no ser tenidos en cuenta en los presupuestos
Por Redacción
La sección sindical de CC.OO. en la Deputación Provincial se muestra "tremendamente decepcionada" e "incluso un poco contrariada" por el hecho de que el equipo de gobierno bipartito no haya tenido en cuenta ninguna de las 17 alegaciones presentadas a los presupuestos de 2018.
Integrantes del sindicato explican que acudieron al pleno del pasado viernes que debatió los presupuestos y confiaban en que la presidenta provincial, Carmela Silva, cumpliese con su palabra de que no permitiría las discriminaciones laborales y sociales de los trabajadores. Sin embargo, de momento, lamentan que "los hechos digan lo contrario de lo que ella afirma", debido a que la plantilla aprobada en el presupuesto no pone fin a discriminaciones que ellos denuncian.
Así, alegan que existen diferencias de retribuciones entre colectivos que realizan idénticas funciones (auxiliares educativos, auxiliares administrativos, administrativos, operarios especialistas) y discriminación del colectivo de personal laboral temporal e interinos en lo que respecta al acceso a los beneficios sociales.
Además, las alegaciones que presentaron pedían que las empresas externas al Parque de Maquinaria dejen de facturar por trabajos que pueden realizar los propios funcionarios, retribuyéndoles en función del trabajo que hacen, y criticaban que no se destina una cantidad suficiente para hacer un nuevo Parque y una nueva Imprenta y que hay personal laboral haciendo funciones de funcionarios incumpliendo la legislación vigente.
"La existencia de estos problemas no es una cuestión de opinión, son hechos que se constatan con la lectura de los presupuestos", sostienen. Y su portavoz, José Ramón Piñeiro, añade que estas discriminaciones están prohibidas por ley y son contrarias a numerosas sentencias ya dictadas, de modo que mantener esta situación en la plantilla es estar al margen de la legalidad y permitir que al 50% de los trabajadores de la Deputación no se le valore adecuadamente su trabajo y se le margine pagándole muy por debajo del salario que tiene que cobrar, en relación con los demás y con sus funciones
CC.OO. considera que no queda otra alternativa que sentarse a dialogar, haciendo un esfuerzo por ambas partes, para acercar posturas y explorar los posibles puntos de encuentro antes de que finalice el plazo para interponer los recursos en los juzgados, y alcanzar así una solución dialogada para evitar la judicialización de los asuntos y las movilizaciones.
Según aseguran, su objetivo es evitar las movilizaciones y tener que denunciar irregularidades que no son todas achacables en su origen a este equipo de Gobierno ,ya que algunas vienen de antes, pero le corresponde al actual gobierno acabar con ellas y demostrar una firme voluntad de negociación para el cumplimiento de la legalidad y evitar que el personal tenga que movilizarse para reclamar lo que le corresponde, comparativamente con los demás.