Carmela Silva reivindica en el Senado el papel de concellos y diputaciones en la cooperación internacional
Por Redacción
La presidenta de la Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, reclamó en el Senado la participación activa de los ayuntamientos y de las diputaciones en la elaboración del Plan Director 2018-2021, que regulará el rumbo de la cooperación internación en España y el cumplimiento de los objetivos de la 'Agenda 2030' de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Carmela Silva, que protagonizó en las últimas semanas una polémica al no comparecer ante Parlamento de Galicia apelando a la autonomía de las diputaciones, compareció este miércoles ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Cámara Alta.
En su opinión, la participación de los ayuntamientos y diputaciones en la elaboración de las directrices en materia de cooperación internacional son "fundamentales". "O se hace con las entidades locales o no se hará", mantuvo en el Senado.
Carmela Silva reivindicó que las entidades locales son consideradas, en la teoría, como administración del Estado, pero en la práctica "seguimos siendo un agente de segunda categoría manteniendo una tutela sobre todas nuestras acciones" a pesar de que "tenemos un fuerte compromiso con este nuevo modelo de cooperación que fija la ONU".
"Tenemos que reclamar que seamos considerados un actor dentro del plan director de cooperación del gobierno de España", pidió Carmela Silva, que reconoció que la nueva Agenda 2030 de la ONU ponen el centro de sus iniciativas globales las personas, "algo que las entidades locales venimos desarrollando desde hace años y aunque esta actuación de cooperación es global al final lo estamos desarrollando desde lo local".
Carmela Silva también subrayó el compromiso que comunidades como País Vasco, Cataluña, Andalucía, Castilla-León o Valencia tienen con los objetivos de la Agenda 2030 con propuestas muy avanzadas, pero eso "no está ocurriendo en Galicia", donde mantiene que "no están entre las prioridades políticas" del gobierno de la Xunta.
Desde el Senado, reclamó al gobierno de Alberto Núñez Feijóo que defina con claridad "las líneas y acciones concretas que van a desarrollar para implementar la Agenda 2030 en la política de cooperación internacional en Galicia" y sus planes de seguimiento y evaluación.