La Deputación ahorra 400.000 euros en ayudas por falta de justificación o rechazo de los beneficiarios
Por Redacción
La Xunta de Gobierno de la Deputación de Pontevedra acaba de aprobar el inicio del procedimiento de declaración de pérdida del derecho al cobro de subvenciones del antiguo Plan de Acción Comunitaria (PAC) para el año 2015.
En concreto, en diciembre de 2014 se aprobaron aportaciones por valor de más de 800.000 euros para este plan de los cuales, tan solo se destinó el 50% a asociaciones y entidades que justificaron las actuaciones debidamente, el 50% restante no pudo ser entregado puesto que no se justificaron las actuaciones o bien se rechazaron las ayudas por los propios interesados.
El 3 de julio de 2015, menos de 15 días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno de la Deputación, el gobierno de Rafael Louzán aprobaba la concesión a las asociaciones y agrupaciones de las ayudas económicas con destino a la financiación de actuaciones incluidas en este plan.
Un programa que para el nuevo gobierno bipartito "se había convertido en el símbolo del modelo clientelar y arbitrario del gobierno de Louzán y que dedicaba los recursos públicos de la institución provincial para subvencionar indirecta e irregularmente competencias propias de otras administraciones y de los ayuntamientos, fundamentalmente del PP, la mayoría sin licencias y de manera irregular como reparar tejados de iglesias, andas de imágenes religiosas, ampliaciones de caminos, parques infantiles, construcciones de aseos, mejoras en centros sociales municipales, menaje para cocinas, señales de tráfico, zonas de esparcimiento o incluso buscar la mejora de los biótopos de conejos".
Según apunta el gobierno provincial, el 20% del reparto del PAC lo hacía directamente Rafael Louzán por libre disposición "a agrupaciones allegadas al PP, muchas de ellas con un mínimo de tres vecinos, sin CIF y sin estar constituidas como asociación, o la militantes de ese partido". El 80% restante cumplía unas bases de pública concurrencia "que tenían como protagonistas, en su mayor parte, a los conseguidores, concejales populares que actuaban como intermediarios".
El nuevo gobierno de la Deputación de Pontevedra destaca que rompió con este modelo clientelar, que tenía "un claro criterio político y ningún tipo de control". Los fondos del PAC fueron trasladados, recuerdan, al Plan Concellos.