A Illa de Arousa, una "pera en doce" para hacer "marabillas" en materia de movilidad
Por Redacción
A Illa de Arousa es, según César Mosquera, una "pera en doce", un lugar en donde "se pode facer marabillas" en materia de movilidad para mejorar los tránsitos peatonales y la calidad urbana. Por ello, ha anunciado que la Deputación de Pontevedra realizará una propuesta de reordenación global de la movilidad en el municipio a partir de la reforma de las vías de titularidad provincial.
Tras una reunión con el alcalde de A Illa, Carlos Iglesias, Mosquera ha explicado que el concello tiene unas "posibilidades inmensas" en esta materia, ya que estas carreteras provinciales "vertebran e articulan" el territorio de la isla pontevedresa.
En la actualidad, A Illa cuenta con tres carreteras provinciales: la EP-9801 entre el puente y Laxes (avenida da Estación); la EP-9802, conocida como carretera de As Aceñas, y la EP-9803 entre el puerto y el Concello (calles Cabodeiro, Castelao y Valle Inclán). En total, cuatro kilómetros de viales que tienen un importante tránsito peatonal que aumenta en verano con la llegada de miles de turistas.
La propuesta de la Deputación es reformar esas carreteras, adaptándolas a los criterios de calmado de tráfico del Plan Móvese, financiando un 60% del coste de esos trabajos, y posteriormente cediendo las carreteras al gobierno municipal.
Con esta propuesta sobre la mesa, el alcalde se comprometió a estudiar la reurbanización, a conseguir los terrenos precisos, así como las posibles ordenaciones del tráfico de las vías afectadas en el caso de reducir el número de carriles de circulación o instalar plataformas únicas.
"As condicións físicas da Illa limitan moito as actuacións, con vías estreitas e pequenas. Hai que artellar un plan de mobilidade xeral para poder comezar polas vías provinciais e logo estendelo ás demais", destacó.
Mosquera recordó que, al amparo del Plan Se mueve, el gobierno local solicitó ya la implantación de zonas 30, la mejora de accesibilidad, la dotación de aceras así como la instalación de nueva señalización en el trecho que coincide con la zona escolar.