O Supremo ratifica que a illa de Ons "na súa totalidade" e de dominio público e non dos habitantes
Por Oskar Viéitez
A xustiza deu a razón á Xunta no preito formulado por Bueu polo decreto que regula o réxime de concesións da illa de Ons.
Concretamente, o Tribunal Supremo ditou sentenza rexeitando o recurso presentado polo Concello de Bueu, contra unha resolución anterior do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), e ratifica, así, a legalidade do procedemento polo que a Xunta outorga as concesións administrativas na illa de Ons.
A administración local defendía que as vivendas dos isleños non poden considerarse como bens ou superficies afectas á conservación da natureza, senón que deben ser bens patrimoniais.
Así, esgrimindo a defensa dos dereitos históricos dos habitantes das illas, o Concello pretendía que eses moradores tivesen dereito sobre as vivendas que ocupan.
Así mesmo, tamén presentou, como motivo de impugnación, o feito de que non se tivese dado audiencia aos afectados durante a tramitación do regulamento.
DE DOMINIO PÚBLICO
O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rexeitou o recurso, baseándose en que a illa de Ons (e a de Onza), "na súa totalidade", é ben de dominio público de titularidade da Comunidade Autónoma. Tamén considerou probado que se dera audiencia os veciños interesados cando se tramitaba o regulamento.
Ante esa sentenza, o Concello recorreu a unha instancia superior e presentou recurso de casación ante o Tribunal Supremo. Agora, a Sala III desestimou o devandito recurso, ratificando a sentenza do alto tribunal galego, e condenou o Concello de Bueu ao pagamento de costas procesuais.