Marineros gallegos solicitan ayudas para llevar a Noruega ante el Tribunal de Estrasburgo por negarles sus pensiones
Por Oskar Viéitez
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores recibió este miércoles a una representación de la asociación Long Hope, formada de marineros gallegos que trabajaron en la flota mercante de Noruega antes de 1994. Este colectivo le pidió la colaboración del Concello en sus reivindicaciones ante el Gobierno noruego.
El presidente, Ricardo Lustres Martínez y el secretario de la asociación, Mario Poceiro Carballa, explicaron que están completando un periplo por todos los concellos de la costa gallega para recabar apoyos a su petición, que pasa porque Noruega les devuelva las contribuciones por impuestos que pagaron mientras trabajaron en este país, pero que el gobierno de Oslo no les reconoce para la pensión.
A pesar de haber tenido deducciones mensuales de hasta un 45% el gobierno noruego rechaza el pago de estas pensiones argumentando que estos marineros no eran emigrantes en ese país al no estar físicamente en tierra, sino que estaban embarcados aunque si que éramos iguales a la hora de pagar impuestos, protestaron.
A partir de 1994, con la incorporación de Noruega al espacio económico de la Unión Europea se reguló esta situación, que ya había ido reconocida por todos los países nórdicos, aunque fuera de este acuerdo quedó una gran parte de la población marinera. Según explicaron los representantes de Long Hope los miembros de este colectivo tienen una edad media de 80 años, y la mayor parte son viudas de marineros con unas pensiones muy precarias.
Informaron que las gestiones políticas realizadas hasta ahora con el Gobierno noruego no dieron sus frutos, incluso llegaron a acudir al Defensor del Pueblo noruego sin que solucionase el conflicto por lo que ahora iniciarán la vía judicial, primero en los juzgados del país nórdico y, de no tener resultados favorables, en Estrasburgo.
El problema que surge ahora es el elevado coste que supone plantear el caso ante el tribunal Supremo noruego, de aproximadamente unos 300.000 euros. Como no han logrado reunir esta cantidad están solicitando ayuda a las diferentes instituciones gallegas.
El alcalde se comprometió a colaborar con alguna ayuda, ya que a mayor parte de los afectados son gallegos. Están 6.000 asociados pero estiman que el número de marineros con esta problemática es de unos 12.000 en todo el Estado, de los cuales el 90% son gallegos.