O Concello arremete contra a "intolerable" tramitación da Risga que provoca desprotección social
Por Oskar Viéitez
"Insostible, intolerable, caótica", foron algúns dos cualificativos empregados pola concelleira de Benestar Social Municipal de Pontevedra, Carmen Fouces, ao referirse á tramitación das prestacións da Renda de Integración Social de Galicia (Risga).
Carmen Fouces denunciou que dende decembro do 2013, cando entrou en vigor a nova normativa que regula a admisión destas axudas, o proceso se está a dilatar ata tal punto que está a deixar sen protección a gran maioría de persoas solicitantes, xerando unha alarmante desprotección na parte máis débil da sociedade.
A concelleira nacionalista achegou os datos recollidos nos servizos municipais que sitúan nun 35% as solicitudes de Risga do 2013 que están pendentes de resolución, e o 15% das axudas de emerxencia social.
A concelleira de Benestar non dubidou en riscar de "trileros" aos responsables da Xunta
A situación agrávase a partir do ano 2014 co 91% das solicitudes de Risga pendentes, e o 100% das de emerxencia.
A concelleira de Benestar non dubidou en riscar de "trileros" aos responsables da Xunta xa que despois de anunciar que a Risga subiría en presuposto un doce por cento, deixaron de executar gran parte das partidas de axudas de emerxencia e as subvencións a servizos sociais por case dous millóns de euros. "Así goberna calquera", dixo Fouces, "e logo aínda dirán que sobraron os cartos porque a xente xa non pide a Risga xa que isto vai ben".