O novo contrato do servizo do lixo en Marín terá un custo de 1,7 millóns de euros ao ano
Por Oskar Viéitez
O custo estimado do novo contrato do servizo de limpeza e recollida de lixo en Marín é de 1,7 millóns de euros ao ano. É dicir, un total de 17 millóns de euros para os 10 anos que durará o contrato, financiados ao 100% con fondos municipais.
Trátase, xunto co do Servizo de Axuda no Hogar, do contrato de máis contía que ten o Concello.
O 31 de xullo de 2025 finalizará a actual xestión do servizo a cargo da empresa Recolte, á que se lle adxudicou o contrato hai 8 anos, concretamente o 1 de agosto de 2017. O obxectivo marcado pola alcaldesa María Ramallo é poder adxudicar ao longo do primeiro semestre de 2025, para que nova empresa adxudicataria do servizo empece a súa actividade a partir de 1 de agosto do próximo ano.
Para sacar adiante este novo contrato foi necesario confeccionar esta proposta de estrutura de custos. Para iso, o Concello cumpriu coas esixencias da normativa e solicitou ás 6 empresas máis representativas do sector a nivel nacional e que teñen implantación en Galicia unha desagregación dos custos do servizo. Nesa petición, que foi respondida por 3 desas 6 empresas, recóllense gastos de persoal, de explotación, de conservación e mantemento de maquinaria, seguros e impostos, entre outros moitos.
Pero a maiores, o goberno local contratou á empresa Into Consulting para facer un estudo técnico-económico adaptado á realidade propia da localidade e así poder determinar de maneira máis exacta o orzamento de licitación do servizo, recollendo as necesidades propias da vila de Marín.
A concelleira de Medio Ambiente, Marián Sanmartín, convocou aos representantes dos grupos políticos municipais a unha Comisión Extraordinaria, para tratar de maneira específica este tema e poder deixar a estrutura de custos ditaminada para a súa aprobación no Pleno deste xoves.
Unha vez saia aprobado na sesión plenaria, o documento terá que expoñerse a información pública durante 20 días hábiles, nos que se poderán presentar alegacións, que serán estimadas ou desestimadas tamén polo Pleno no caso de que exista algunha. No caso de que non se presente ningunha, o documento quedará automaticamente aprobado e será remitido á Xunta Consultiva de Contratación da Xunta de Galicia para logo poder licitar.