Aseguran durante o xuízo por prevaricación que o alcalde de Agolada estaba "obsesionado" con pechar unha empresa do municipio
Por Oskar Viéitez
O alcalde de Agolada, Luis Calvo, sentou este xoves no banco dos acusados da sección cuarta da Audiencia de Pontevedra acusado dos delitos de prevaricación e falsidade en documento oficial polo precintado da ampliación da depuradora da empresa local Lácteos Farelo, feitos que se remontan a finais de 2019.
A fiscal pide que Luis Calvo sexa condenado a un total de 14 anos e nove meses de inhabilitación para o exercicio de emprego ou cargo público, así como unha pena de tres anos e nove meses de prisión por falsidade no documento oficial, xunto co pago dunha multa de 12 meses cunha cota diaria de 15 euros.
A acusación particular, que exerce o avogado de Lácteos Farelo, reclama unha indemnización de 300.000 euros por danos e prexuízos e eleva a petición a cinco anos de prisión e unha multa 20 meses a 20 euros diarios polo delito de falsidade documental e 5 anos de inhabilitación e 10 anos de inhabilitación polo de prevaricación.
Varias das testemuñas aseguraron hoxe durante a vista oral que o rexedor estaba "obsesionado" con pechar esta empresa.
O alcalde de Agolada, do Partido Anticorrupción e Xustiza (PAyJ), defendeu a legalidade da súa actuación que tivo lugar en novembro do ano 2019 cando ditou un decreto para ordenar a paralización das obras que se realizaban sen autorización autonómica nin licenza municipal.
Luis Calvo asegurou que o 20 de xaneiro de 2020 celebrouse unha "comisión de goberno extraordinaria" que aprobou precintar a depuradora, unha tese que avalaron dúas dos seus concelleiros de goberno, aínda que admitiron que ese órgano "non existía" e que se tratou dunha "reunión informal" á que "non asistiron nin o secretario, nin a intervención, nin houbo votación algunha".
A fiscal advertiu que as declaracións destes concelleiros contradin o que eles mesmos relataron en fase de instrución deste caso hai dous anos, algo que xustificaron porque "aquel día non me acordaba".
Con todo un dos seus concelleiros rexeitou esta versión dos feitos dos seus compañeiros e tamén aludiu á "obsesión" de Luis Calvo con esta empresa. Tamén engadiu que outro membro do goberno local advertiulle de que, respecto a este caso, "temos que declarar isto", algo que el non quixo facer e que motivou que deixase a política municipal.
A secretaria persoal do alcalde, un cargo de confianza, declarou que aquela mañá do 20 de xaneiro de 2020 no despacho da Alcaldía non houbo ningunha reunión e que Luis Calvo ditoulle a ela o decreto e "el mesmo colleuno da impresora e levouno ao rexistro" e que tamén escoitou ao rexedor manifestar "que ía facer todo o que fose para pechar Lácteos Farelo", unha afirmación que tamén escoitaron en distintas ocasións un axente da Policía Local e o arquitecto municipal.
O secretario municipal do Concello de Agolada foi contundente na súa declaración e asegurou que "fue todo un despropósito" e que, tras coñecer os feitos ao día seguinte, "intenté convencerle de que no era legal y que podía tener consecuencias penales" xa que "no había nada que justificase una medida tan drástica" como o precinto da obra, pero que o alcalde "estaba obsesionado" con esta empresa.
"El alcalde dijo delante de mí que no le importaban las consecuencias penales de la decisión", declarou o secretario municipal de Agolada. "No fue prudente ni proporcional la medida de precinto", engadiu este funcionario da administración local con habilitación nacional.
A Fiscalía sostén que o alcalde "coa finalidade de parar a actividade da empresa", realizou o precinto e confeccionou o documento, "prescindindo absolutamente de todo trámite procedemental" e que "co propósito de alterar a realidade e dotala dunha aparencia de autenticidade" elaborou e asinou un informe no que facía constar que a "comisión de goberno" ordenara precintar a depuradora e, a continuación, enviou unha comunicación asinada por el desde o correo electrónico da Alcaldía á empresa propietaria da depuradora, na que lle notificou o precinto do recinto "sendo plenamente consciente" de que o correo electrónico "non constituía" un medio válido de comunicación.