María Jamardo
Pacto de perdedores
No hay mejor estrategia para eliminar competidores sin esfuerzo que dejar que ellos mismos se dinamiten entre sí. “Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas", El Arte de la Guerra (Tsun Zú).
Y eso es lo que parece haber entendido Pablo Iglesias al aplicar una táctica de desgaste entre sus rivales que, instalados en la actitud del macho alfa y enredados en polémicas internas de sus propios partidos, son incapaces de encontrar mínimos comunes que les permitan aliarse para impedir el peligro de que una formación populista acceda a conformar gobierno de forma activa en la próxima legislatura.
Dos han sido las condiciones impuestas por Podemos para llegar a un consenso que habilite la posible investidura de Pedro Sánchez, basadas ambas en la lectura extraída de su propio resultado electoral: los ciudadanos han votado cambio, lo que interpretan a favor de parte bajo la promesa del Referendum Revocatorio (una trampa mortal para nuestro sistema democrático) y los españoles han reconocido una España plurinacional, para lo que plantean como imperativo una reforma constitucional que en todo caso pasaría por un referéndum sobre la independencia de Cataluña y su “derecho a decidir”.
Que precisamente unos días después del 20D y con un vacío de poder en el Gobierno central, se reactivase la posibilidad de un acuerdo entre Junts Pel Sí y la CUP para la investidura de Artur Mas y que, precisamente, en un escenario que roza el esperpento dicho acuerdo dependa de la voluntad marginal de 1515 individuos resulta poco sorprendente y muy beneficioso para los intereses de Podemos, que tiene en común con la CUP su voluntad de dinamitar el régimen constitucional y que ya ha demostrado en todas las comunidades autónomas (incluida la catalana) ser capaz de fagocitar a las formaciones independentistas tradicionalmente destacadas y consolidadas en sus feudos.
Es cuestión de tiempo que una formación no independentista, a priori, capte el interés de votantes que tradicionalmente lo son. El referéndum sobre la secesión de Cataluña que Pablo Iglesias exige al PSOE para cerrar un acuerdo de investidura y gobernabilidad no ha hecho más que ahondar este extremo.
Como resultado del 27S, la hoja de ruta acordada por CDC y ERC entendió legitimado su proceso hacia la consolidación de una república catalana independiente, para lo que únicamente sería necesario someter a referéndum la Constitución del supuesto futuro estado. Sin embargo, la apuesta de Podemos (con el apoyo manifiesto de sus marcas blancas, principalmente la liderada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, En Comú Podem) al plantear la reforma de la Constitución vigente para introducir y legitimar la autodeterminación (bajo la consigna del derecho a decidir) de las CCAA resulta muy atractiva para el independentismo catalán.
Los resultados electorales de Podemos en la convocatoria del 20D suponen una nueva oportunidad para reactivar el proceso, conscientes buena parte de los implicados, entre otros CDC, ANC y Omnium Cultural del estancamiento de la declaración unilateral por falta de acuerdos internos. La hoja de ruta debe ser reorientada y no tendrán problemas en hacerlo, habida cuenta de que más allá de votaciones asamblearias, manifiestos y ruedas de prensa que no admiten preguntas de los medios hay algo que todos deberíamos tener tan claro como ellos: los independentistas quieren independencia, el cómo empieza a ser lo de menos. Incluso el anticapitalismo de la CUP parece resultar anecdótico ante la posibilidad de lograr una investidura que de alas al proceso.
En este contexto convulso y paradójico, sin embargo, ERC desconfía por naturaleza del planteamiento. En primer lugar porque cualquier referéndum de esta naturaleza exigiría a Podemos un acuerdo con el PP, PSOE y Ciudadanos (que lo rechazan frontalmente) lo que hace poco probable que, de facto, pueda llegar a materializarse; en segundo lugar porque la consolidación de Podemos como fuerza más votada en Cataluña en las últimas generales, hace que ERC no quiera admitir la oferta de quienes ya se han convertido en rivales directos que amenazan su espacio electoral natural. Por lo que parece son los únicos que en esta guerra extraña de pactos de perdedores, no están dispuestos a dejarse vencer sin dar la batalla.