O Supremo confirma a ilegalidade dos recheos do porto e a obriga de demolelos
Por Redacción
O Tribunal Supremo insiste, unha vez máis, na ilegalidade dos recheos do porto de Marín e na obriga de que se execute a sentenza do ano 2009 que obrigaba a demolelos e repoñer os 300.000 metros cadrados dos terreos gañados ao mar ao seu estado previo.
A Sección Quinta da Sala do Contencioso Administrativo do Supremo decidiu desestimar os recursos presentados pola empresa Cabomar Congelados e a Administración Xeral do Estado (en representación da Autoridade Portuaria de Marín Ría de Pontevedra) aos autos previos do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que obrigan á execución da sentenza que ilegalizara os recheos. Tanto a empresa coma o Estado pedían non executar o fallo xudicial, pero a sentenza non lle admite as súas argumentacións.
A Autoridade Portuaria argumentou no seu recurso que a sentenza que ilegalizarou os terreos o 30 de outubro de 2009 xa está executada "ao estar derrogado o Plan Especial de 2000 substituído polo de 2005, vixente á data da sentenza, e non ser ilegal o recheo controvertido na peza de execución". Subsidiariamente, mantiña ante o Supremo que non procede demoler o recheo controvertido por non ser ilegal ao non traer causa o devandito recheo do Plan Especial de 2000, anulado pola citada Sentenza do 30 de outubro de 2009.
O Supremo responde que esa sentenza non está executada e non avala que a solución á ilegalidade dos recheos sexa o Plan de Espazos e Usos Portuarios recollido no novo Plan Especial de Ordenación do Porto de Marín, co que se pretende solucionar os problemas de inseguridade xurídica que padecen as instalacións.
A sentenza de xuño dada a coñecer este venres mantén que a execución da sentenza "non admite máis demoras" e que o que, precisamente, podería comprometer o procedemento de execución da sentenza e situarse en contradicción con ela é "xustamente, o que pretende o Avogado do Estado", que é "que non haxa lugar á demolición de obra alguna, aducindo a existencia dunha serie de plans anteriores e posteriores que haberían de dar suposta cobertura ás obras contempladas no plan especial anulado".
A Sala do Contencioso Administrativo do TSXG ditou dous autos o 22 de febreiro e o 11 de abril de 2013 que declaraba que non se executara a sentenza de 2009. Tras ambas as dúas resolucións, debería terse dado cumprimento á sentenza que declara ilegais as obras de recheo do mar e orde a "reposición da zona portuaria á anterior situación e estado", pero Cabomar e a Autoridade Portuaria presentaron os recursos agora desestimados na súa integridade, poñendo fin a unha loita xudicial que comezou a Plataforma Defensora dá Praza dous Praceres en 2001.
Relacionadas:
-
A Plataforma dos Praceres pide o cesamento da actividade da nave de Cabomar Congelados
Por Oskar Viéitez | Creada e actualizada
-
O presidente do Porto de Marín alerta de que a demolición dos recheos suporía a perda de 400 empregos
Por Anxo Lourido |
-
Ultimato do TSXG ao Porto: teñen 20 días para proceder ao derrubamento dos recheos ilegais
Por Redacción |
-
Lores forza un debate no Consello da Autoridade Portuaria para implantar o porto seco
Por Natalia Puga |
-
A APDR solicitará á Fiscalía que determine o alcance penal dos recheos no Porto de Marín
Por Redacción |
-
Os Praceres pide ao TSXG a execución da sentenza contra os recheos do porto "sen máis dilación"
Por Redacción |
-
Mosquera insiste nun porto seco como alternativa para as naves afectadas pola sentenza dos recheos de Marín
Por Redacción |
-
Pontevedra oponse ao Plan Especial do Porto de Marín e emite un informe negativo
Por Redacción |
-
Confrarías e APDR volven denunciar na UE os recheos do Porto de Marín
Por Redacción |
-
Aproban de forma provisional o novo Plan Especial do Porto de Marín
Por Redacción |