O Tribunal Superior ordena o derrubamento de tres chabolas do poboado do Vao
Por Oskar Viéitez
O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordenou ao Concello de Poio derrubar outras tres chabolas do poboado do Vao de Abaixo. A sentenza é firme e contra ela non cabe recurso.
O fallo do alto tribunal galego reabre o polémico proceso do ano 2008 coa demolición de varias infravivendas e o fallido realoxo dos seus inquilinos en Monte Porreiro e Caritel.
O alcalde de Poio, Luciano Sobral, anunciou que o concello notificará os afectados para executar a sentenza. Curiosamente, o rexedor afirmou que os técnicos municipais consideraban que esas demolicións xa se executaran, de aí que se tivese presentado un recurso municipal contra a reclamación dos veciños.
A sentenza da sección segunda da sala do contencioso administrativo do TSXG require que conclúa o derrubamento dunha chabola iniciado en 2007 que se acometera parcialmente porque afectaba a unha segunda estrutura pegada. Ademais fai referencia a outras dúas chabolas que teñen pendente unha orde de derrubamento dende hai quince anos, e inclúe outra levantada sobre as ruínas dunha das demolidas entón.
PROGRAMA DE HÁBITOS SAUDABLES
O Concello de Poio e a Xunta, porán en marcha un programa de hábitos saudables na escola unitaria do poboado de O Vao.
Este martes celebrouse unha xuntanza para analizar a posta en marcha da iniciativa na que participaron, o delegado territorial, José Manuel Cores Tourís, o alcalde de Poio, Luciano Sobral, a secretaria territorial da Xunta en Pontevedra, Ana Ortiz, o xefe territorial de Cultura e Educación, César Pérez Ares, a xefa territorial de Sanidade, Ángeles Feijoo Montenegro así como a concelleira de Educación de Poio, María Alicia Martínez.
O obxectivo é solicitar persoal de apoio a través das diferentes liñas de axudas das administracións para, por un lado, traballar nas dúas unidades desta escola formando aos rapaces en hixiene e educación, e por outro, apoiando esta formación a través das familias no propio poboado.
Perséguese "a inclusión de persoas con desvantaxes sociais que necesitan un reforzo por persoal técnico cualificado de cara a adquisición de habilidades residenciais e de convivencia para a plena normalización no sistema educativo".