O ORAL permitirá fraccionar os recibos en 8 cotas sen custe algún
Por Redacción
O organismo de xestión tributaria da Deputación de Pontevedra, o ORAL, vén de activar un plan de facilidades de pagamento para o contribuínte que permitirá fraccionar en 8 cotas sen intereses os recibos do Imposto de Bens Inmobles (IBI), de Actividades Económicas (IAE) e de Circulación de Vehículos.
Trátase dunha medida que, tal e como sinalou o presidente da Deputación, Rafael Louzán, na rolda de prensa de presentación desta iniciativa, pretende "dar máis facilidades aos cidadáns á obra de cumprir coas súas obrigas tributarias", especialmente nunha provincia na que o 90% dos contribuíntes paga os seus recibos en período voluntario, demostrando que se trata "dun contribuínte exemplar e modélico".
Este sistema "xusto e necesario" súmase aos dous procedementos que xa existían, como o fraccionamento ordinario, que permite que o contribuínte fraccione os seus recibos pero que ten o inconveniente de que implica o pagamento de uns intereses que, aínda que son mínimos, si supoñen un engadido ao custe do recibo; e o sistema especial de pagamento do IBI, que permite pagar en dous prazos, neste caso sen ningún tipo de interese.
Os contribuíntes que desexen acollerse a este sistema para o presente exercicio fiscal de 2014 poderán facelo durante o que resta de mes e tamén en febreiro. Unha vez solicitado o plan personalizado, non terán que renovar a solicitude e aplicaráselle este fraccionamento en todos os exercicios mentres o contribuínte non ordene o contrario.
Os recibos pasaranse ao cobro a principios de cada mes e o cálculo das cotas farase sumando a contía total dos recibos que se queiran fraccionar e dividindo a cantidade resultante entre 8.
Poderían entrar dentro deste sistema de pagamento máis de 700.000 recibos
Para poder acollerse a este plan, a contía total dos recibos agrupados non poderá ser inferior aos 240 euros, polo que a cota mensual será dun mínimo de 30 euros.
O plan establece, ademais, e co obxectivo tamén de darlle facilidades ao contribuínte, que se nalgún momento non se pode pagar unha mensualidade, pódense seguir pagando as restantes cotas con normalidade e aboar a cota pendente cando o contribuínte poida. De non abonarse antes, cobraráselle na última mensualidade, sen ningún tipo de recargo.
Segundo os datos facilitados por Louzán poderían entrar dentro deste sistema de pagamento máis de 700.000 recibos, cun importe total que rolda os 100 millóns de euros e pertencentes a máis de 430.000 contribuíntes.