A Audiencia deixa en liberdade os condenados do crime de Nigrán en base á derrogación da doutrina Parot
Por Natalia Puga
A Sección Terceira da Audiencia Provincial ha dictado a primeira resolución dun órgano pontevedrés baseada na derrogación da doutrina Parot. Dous autos dictados este xoves 14 de novembro ordenan a "posta en liberdade con carácter inmediato" dos dous ex policías condenados polo crime de Nigrán de 1994.
Manuel Lorenzo Vázquez e Jesús Vea Martínez interpuxeron hai tres semanas senllos recursos ante a sala que os condenou (a Sección Terceira) para pedir a revisión das súas condenas, xusto despois de que se dese a coñecer a última resolución do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos (TEDH) de Estrasburgo en relación co caso da etarra Inés do Río.
Tras presentarse os recursos, o fiscal xefe emitiu a súa postura partidaria da revisión da condena e os maxistrados da sala acaban de acordar o licenciamiento definitivo de ambos. Deixan sen efecto a anterior revisión da condena de ambos, que xa cumpriron o seu tempo de estancia máxima de prisión en 2008 e 2009, pero seguían privados de liberdade definitiva en virtude da doutrina Parot.
A Sección Terceira da Audiencia condenara no ano 1996 a Manuel Lorenzo e Jesús Vea a 212 anos, cinco meses e un día de prisión cada un por seis delitos de detención ilegal, un de roubo con homicidio, tres de asasinato, dous homicidios en grado de tentativa e un de utilización ilexítima de vehículo alleo polos feitos ocorridos na vivenda do empresario Fernández Sanromán en Nigrán no ano 1994. Secuestraron ao empresario, a súa muller, os seus tres fillos e unha empregada do fogar para pedir unha recompensa de 100 millóns de pesetas e, posteriormente asasináronlles nunha matanza da que se libraron dous dos seus fillos porque se esconderon.
A sentenza confirmouna posteriormente o Tribunal Supremo e máis tarde a ambos se lle aplicou a doutrina Parot, de tal forma que non podían reducir penas. O seu licenciamiento estaba previsto para xaneiro de 2024 cun máximo de cumprimento de 30 anos, pero o fallo de Estrasburgo permitiu que saian xa. Manuel Lorenzo Vázquez cumpriu a súa condena o 1 de xuño de 2009 estando no Centro Penitenciario de Madrid II e Jesús Vea Martínez o 20 de xaneiro de 2008 en Quatre Camins.
"Á vista desta nova liquidación de condena coa aplicación das redenciones ordinarias e extraordinarias sobre un máximo de 30 anos, procede acordar o licenciamiento definitivo por cumprimento do total da súa condena", sinala o auto emitido en relación con Jesús Vela, que xa foi remitido a Quatre Camins e engade que dá por "extinguidas as responsabilidades penais" do condenado.
O auto relativo a Manuel Lorenzo é moi similar e sostén que en base ao fallo de Estrasburgo "vulnerouse o dereito á liberdade do penado". Recolle que "a recente sentenza do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos de 21 de outubro de 2013 resolve que ese criterio interpretativo produce unha infracción nos artigos 7 e 5 do Convenio Europeo de Dereitos Humanos", en relación á doutrina Parot pola que se revisou a súa condena hai sete anos, en 2006.
Relacionadas:
-
Pontevedra, contra a derrogación da doutrina Parot
Por Natalia Puga |
-
Dous ex policías condenados por asasinato piden revisar a súa condena tras derrogarse a doutrina Parot
Por Natalia Puga |
-
De Pontevedra a Teixeiro para protestar pola "claudicación del Estado" coa liberación de Inés del Río
Por Natalia Puga |