O Tribunal Supremo rebaixa a condena a unha parella por violar a unha da súas fillas
Por Redacción
A Sala Segunda do Tribunal Supremo condenou a 16 anos de prisión a un home por agredir sexualmente á súa fillastra en Pontevedra.
A sentenza fixa unha pena de 7 anos e un día de prisión para a nai da menor -que agora ten 16 anos- como cómplice dun delito continuado de agresión sexual continuada. Ambos son absoltos doutro delito de agresión sexual a outra filla da parella e só a nai, non o pai, do delito de obstrución á xustiza.
A Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a 31 anos de prisión a cada un deles por dous delitos continuados de agresión sexual e un de obstrución á xustiza (15 anos de prisión por un delito continuado de agresión sexual na modalidade de violación coas agravantes de actuación conxunta de dúas ou máis persoas, especial vulnerabilidade da vítima e prevalemento, 14 anos e seis meses de prisión polo mesmo delito sobre a outra filla, e a 2 anos de prisión por outro de obstrución á xustiza). Tamén lles impuxo a prohibición de achegarse ás nenas e de comunicarse con elas durante 20 anos.
A sentenza estima parcialmente o recurso dos condenados e anula a pena de 14 anos e 6 meses de prisión que a Audiencia Provincial impuxo a cada un deles polo delito de agresión sexual labor sobre unha filla da parella ao considerar que a declaración que prestou a menor ante o xuíz e, despois, no xuízo, carecen de validez porque previamente non se lle informou do dereito que ten a non declarar contra os seus proxenitores, non sendo ela a denunciante, senón a súa irmá. Ademais, o seu testemuño non foi obxecto de contradición polos avogados dos acusados.
Así mesmo, considera que na declaración que prestou unha da menores no xulgado non se lle informou do dereito a dispensa - artigo 416 Lei Axuizamento Criminal que establece que estarán dispensados de declarar os parentes do procesado en liña directa ascendente e descendente- e tampouco no xuízo onde declarou por videoconferencia. A sentenza explica que non é necesario dicir á vítima que non está obrigada a declarar en contra dos seus proxenitores só cando espontaneamente denuncia ao agresor, algo que non se produce neste caso, xa que a menor non denunciou, só o fixo a súa irmá.
A iso hai que engadir, segundo a sentenza, que na declaración do xulgado non estiveron presentes nin o avogado do pai nin o da nai e que, posteriormente, no xuízo, debido ao estado de nerviosismo e angustia no que se atopaba a menor, o tribunal suspendeu a súa comparecencia, acordando recuperar a prestada durante a instrución. Por todo iso, conclúe a Sala, as súas declaracións non foron obxecto de contradición por parte dos condenados, o que supón unha vulneración do dereito para contradicir a proba que ten todo acusado.
Os maxistrados tamén anulan os testemuños doutros dous fillos dos condenados, que non sufriron agresións, a quen tampouco se lles informou no xuízo con antelación "de forma inxustificada" do dereito a non declarar (trámite que si se fixo no xulgado).