Louzán vende en el Parlamento "racionalización del gasto" y la oposición le reprocha "prácticas caciquiles"
Por Redacción
El presidente de la Deputación de Ponteveda, Rafael Louzán, explicó este lunes los presupuestos del organismo provincial ante la Comisión de Facenda del Parlamento de Galicia y vendió unas cuentas que apuestan por la "racionalización del gasto" mientras los partidos de la oposición le reprochan que pone en marcha una política totalmente contraria y de "prácticas caciquiles".
Louzán explicó en la Cámara que los presupuestos de la Deputación para 2013 se redactaron sustentados en tres ejes y "objetivos fundamentales": rigor presupuestario, refuerzo de la cooperación con los ayuntamientos y compromiso social.
Para lograrlo, explicó que "contamos con un presupuesto consolidado de 148,5 millones de euros, que suponen un 2,7 por ciento menos que en el anterior ejercicio, pero que no nos va a impedir invertir e impulsar medidas orientadas a afrontar la actual situación".
Así, a pesar de la reducción de ingresos, "contaremos con un ahorro nieto de 38,2 millones de euros y destinaremos a inversión pública en los ayuntamientos 50 millones de euros".
El presidente provincial defendió que la Deputación cumple "con el rigor orzamentario y la austeridade" e indicó que "en este apartado, hace falta destacar los pasos dados para lo adelgazamento de la Administración, con la supresión de 7 organismos autónomos que se integran en la estructura de la Deputación, lo que supondrá un ahorro de un millón de euros".
"Hoy, más que nunca, esta racionalización y control del gasto se hace indispensable, si queremos garantizar el futuro. A pesar de todo, de poco o nada valdría, si no fuera acompañado de medidas orientadas a dar respuesta a los problemas y demandas de los ciudadanos, a poner las bases para el crecimiento y a impulsar el bienestar social", indicó.
Pero las críticas desde la oposición no tardaron en llegar. El portavoz del PSdeG-PSOE, Abel Losada, acusó a Louzán de convertir la Deputación "en una herramienta al servicio del partido". Denunció que el PP hizo del ente una "institución prescindible e irrelevante para las necesidades de la provincia pero útil e imprescindible para usted, para el PP y para Feijóo por sus prácticas caciquís".
En este sentido, tras destacar el aumento del gasto corriente, la caída de las inversiones o el alto nivel de deuda de la institución, Losada destacó la "necesidad de controlar los gastos" porque la Deputación "tiene que ser un mecanismo para ayudar en la solución de los problemas de los ciudadanos·, y exigió mayor control de las transferencias corrientes, mientras acusó al PP de utilizarlos cómo "lluvia fina para comprar voluntades".
Por todo esto, Losada denunció que el objetivo del PP es "volver al siglo XIX, con un estado centralista y centralizado y unas instituciones provinciais que suplantan a los ayuntamientos, después de ahogarlos con competencias impropias". La estrategia del PP, dice el portavoz socialista, "consiste en caciquear de verdad de cara a las elecciones municipales, utilizando las deputacións como instrumento político de primera orden al servicio del PP y no de los intereses generales de la provincia y de sus habitantes".
Por su parte, desde la bancada del BNG, la diputada Carme Adán advirtió al presidente de la Deputación que el único ahorro y austeridad que se puede dar en la estructura de la administración local es el de la supresión de estos organismos, no reforzar estas estructuras "obsoletas" y "recentralizadoras".
Carme Adán lamentó que Louzán había hablado cómo "profeta de un nuevo mundo" cuando la realidad de ese "nuevo mundo" en la provincia de Pontevedra es la de "menos libertad, menos democracia y más empobrecemento", pues recordó que se trata de la provincia que está la cabeza en el índice de paro, con más de 110.000 despedidos al final de 2012.
Ademáis, la diputada del BNG recordó que de todos los recursos transferidos por la Xunta, la Deputación de Pontevedra sólo dedicó una parte mínima a los ayuntamientos, una estrategia que vinculó a su intención de "vaciarlos de competencias, evitar que gestionen servicios, como los servicios sociales, como el servicio de teleasistencia la mayores, porque el PP ve ahí nicho de mercado para poder privatizar y mercantilizar todo lo que tiene a ver con dichos servicios sociales".