"Decepción" de Dignidade Avogacía Pontevedra tras el encuentro con Tronchoni
Por Redacción
Este martes 24 de septiembre se celebraba una reunión en la Xunta de Galicia entre representantes de Dignidade Avogacía Pontevedra y el director xeral de Xustiza, José Tronchoni.
El encuentro se produjo tras el compromiso adquirido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el pasado 11 de septiembre, cuando se lo solicitaron un grupo de integrantes de la plataforma en las calles de Pontevedra.
A la reunión asistieron, además de los representantes de Dignidade Avogacía Pontevedra, miembros de Marea Negra Galicia de Ourense, Lugo, Ferrol y Santiago.
Estos colectivos critican la ausencia de Diego Calvo, conselleiro de Xustiza, cuya presencia había sido expresamente solicitada por la plataforma.
Según indican desde Dignidade Avogacía Pontevedra, esta ausencia "deja en nueva evidencia el nulo interés del presidente de la Xunta y del citado conselleiro por dar solución a las reivindicaciones de los profesionales que prestan el servicio público de asistencia jurídica gratuita".
Durante el encuentro con Tronchoni, los representantes de la plataforma intentaron "poner el acento y su esfuerzo en las concretas reivindicaciones de la Abogacía gallega".
Sin embargo, señalan que el director xeral de Xustiza "optó por esquivar las responsabilidades de la Xunta de Galicia cargando contra los Colegios de la Abogacía", a quienes acusó de no facilitar datos sobre el coste del servicio y el listado de colegiados adscritos.
Un punto crítico en las reivindicaciones es la retribución de las guardias. La plataforma recuerda que "por una guardia de 24 horas, cada profesional cobra cero euros y que en los partidos judiciales más pequeños, las guardias son de una semana de duración, a coste cero para la Administración".
La sensación tras la reunión es de "abierta decepción", según Dignidade Avogacía Pontevedra.
Afirman que "la pauta seguida por la Xunta continúa siendo la de 'balones fuera'" y que "se constata que la Xunta pretende que este servicio público siga siendo prestado por los abogados y abogadas, a su propia costa".
Ante esta situación, la plataforma declara que "las medidas de movilización y cuantas sean oportunas por parte de nuestro colectivo profesional deben continuar", argumentando que "después de diez meses de huelga y de otras medidas ya adoptadas la situación no se haya movido ni un ápice".
Dignidade Avogacía Pontevedra queda a la espera de que se concrete una reunión con el conselleiro de Xustiza para presentar directamente sus propuestas.
También esperan recibir el borrador del convenio en negociación con los Colegios de la Abogacía, comprometido por José Tronchoni, "de modo que podamos tomar noticia del mismo y aportar cuanto sea de interés, antes de su aprobación definitiva".
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