El PSOE insta a la Deputación a que active un plan extraordinario que dote de recursos a los concellos
Por Oskar Viéitez
El grupo provincial del PSdeG-PSOE ha instado a la Deputación de Pontevedra a que "con urxencia" active "un plan extraordinario e ambicioso" que dote con recursos a los concellos.
Así lo han exigido este martes los diputados socialistas en una comparecencia de prensa en la que han estado respaldados por el secretario provincial del PSdeG-PSOE, David Regades.
Según han expuesto, el gobierno del Partido Popular de la Deputación de Pontevedra "ten que deixar de poñerse de costas aos concellos" y "esquecerse da política de parches" para auxiliar a los alcaldes que están teniendo "cada vez máis dificultades" para poder afrontar inversiones en sus municipios.
Entre esos "paus" propinados por la Xunta de Galicia han señalado a los "novos sablazos" del canon de Sogama, el impuesto del agua, la infrafinanciación autonómica del Servicio de Ayuda en el Hogar "ou a permanente negativa de incrementar o Fondo de Cooperación Local".
"Hai cartos dabondo para poder facelo sen que supoña un problema para a Deputación", han asegurado, "a Deputación ten moitas opcións de corrixir esta problemática e está obrigada a facelo".
David Regades ha reprochado al presidente de la Deputación pontevedresa, Luis López, la "dilación" de su gobierno en poner en marcha este plan. "Isto non vai de cores políticas, isto vai de concellos, tamén os do PP", ha advertido Regades apelando directamente a los diputados populares "que saben que temos razón".
La portavoz socialista en la administración provincial, Ana Laura Iglesias, ha recordado que su grupo ya advirtió en el pasado mes de mayo de la "necesidad" de lanzar este plan extraordinario, "con criterios obxectivos, transparencia e equidade", lamentando que la propuesta no tuvo el apoyo del PP que votó en contra de la iniciativa. "Agora xa non poden deixar pasar máis tempo, a situación é urxente", ha apremiado.
Ana Laura Iglesias ha insistido en la favorable situación económica de la Deputación de Pontevedra porque "a herdanza que deixou o anterior goberno socialista foi boa". Según ha dicho, "case 200 millóns de euros en caixa, recoñecidos polo departamento de Intervención que confirmou remanentes por 208 millóns na pasada primavera".
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