O PSOE insta a Deputación a que active un plan extraordinario que dote de recursos os concellos
Por Oskar Viéitez
O grupo provincial do PSdeG-PSOE instou á Deputación de Pontevedra a que "con urxencia" active "un plan extraordinario e ambicioso" que dote con recursos os concellos.
Así o esixiron este martes os deputados socialistas nunha comparecencia de prensa na que estiveron apoiados polo secretario provincial do PSdeG-PSOE, David Regades.
Segundo expuxeron, o goberno do Partido Popular da Deputación de Pontevedra "ten que deixar de poñerse de costas aos concellos" e "esquecerse da política de parches" para auxiliar aos alcaldes que están a ter "cada vez máis dificultades" para poder afrontar investimentos nos seus municipios.
Entre eses "paus" propinados pola Xunta de Galicia sinalaron aos "novos sablazos" do canon de Sogama, a imposto da auga, a infrafinanciación autonómica do Servizo de Axuda no Fogar "ou a permanente negativa de incrementar o Fondo de Cooperación Local".
"Hai cartos dabondo para poder facelo sen que supoña un problema para a Deputación", aseguraron, "a Deputación ten moitas opcións de corrixir esta problemática e está obrigada a facelo".
David Regades reprochou ao presidente da Deputación pontevedresa, Luis López, a "dilación" do seu goberno en poñer en marcha este plan. "Isto non vai de cores políticas, isto vai de concellos, tamén os do PP", advertiu Regades apelando directamente aos deputados populares "que saben que temos razón".
A portavoz socialista na administración provincial, Ana Laura Iglesias, lembrou que o seu grupo xa advertiu no pasado mes de maio da "necesidade" de lanzar este plan extraordinario, "con criterios obxectivos, transparencia e equidade", lamentando que a proposta non tivo o apoio do PP que votou en contra da iniciativa. "Agora xa non poden deixar pasar máis tempo, a situación é urxente", apremou.
Ana Laura Iglesias insistiu na favorable situación económica da Deputación de Pontevedra porque "a herdanza que deixou o anterior goberno socialista foi boa". Segundo dixo, "case 200 millóns de euros en caixa, recoñecidos polo departamento de Intervención que confirmou remanentes por 208 millóns na pasada primavera".
Relacionadas:
-
Tachan de "manipulación e mentira" a proposta do goberno local de Poio para a bonificación do IBI
Por Oskar Viéitez |
-
O PP de Pontevedra tilda de "vergoñenta" chamada do PSOE a unha "rebelión" contra a Deputación
Por Oskar Viéitez |
-
A Xunta asumirá o 60% da subida do canon de Sogama
Por Oskar Viéitez |