El Constitucional no admite el recurso del Estado contra la prórroga de ENCE
Por Oskar Viéitez & Mónica Patxot
Creada y actualizada
Creada y actualizada
El Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite el recurso de amparo presentado por la Abogacía del Estado en contra de la sentencia dictada en febrero de 2023 por el Tribunal Supremo, que avala la legalidad de la prórroga de la concesión de la fábrica de Ence en Pontevedra.
Ha sido la compañía pastera la que ha hecho pública esta decisión judicial en una información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sin que la administración general del Estado haya informado al respecto en ningún momento a lo largo de este proceso.
Todavía está pendiente de conocer la decisión de este Tribunal sobre el otro recurso de amparo presentado contra esta sentencia, por parte del Concello de Pontevedra.
Desde la Dirección del Grupo Ence consideran que "esta resolución del Tribunal Constitucional despeja las dudas sobre el futuro de Ence Pontevedra", y añade que esta inadmisión "dota de seguridad jurídica plena a la actividad y permanencia de esta biofábrica en Pontevedra".
La empresa asegura en un comunicado que seguirá centrada "en crear riqueza y empleo sostenibles en Galicia a través de la actividad de esta planta, que se mantendrá siempre a la vanguardia en eficiencia, mejores tecnologías disponibles y calidad medioambiental".
La compañía pastera reitera que "el cuidado del entorno y la transparencia son clave" y cita como muestra de este "compromiso" el Plan Social cuya quinta edición ha sido presentada este mismo miércoles.
Además, Ence ha anunciado que prevé invertir 120 millones de euros en la fábrica de Lourizán a partir de 2025 "para seguir avanzando en su competitividad y sostenibilidad", lo que permitirá diversificar su mix de productos de celulosa Kraft, "sin que suponga una ampliación ni un aumento de producción, en ningún caso", aseguran.
"Este proyecto, 'Pontevedra Avanza', se sumará a una importante inversión recurrente anual", añade este comunicado.
Por último, suma a este "compromiso de Ence con Galicia" el proyecto que la compañía desarrolla en la localidad coruñesa de As Pontes con un complejo industrial para la producción de fibra reciclada blanqueada, que incluye además un proyecto piloto para el reciclado de textiles postconsumo.
REACCIÓN DEL CONCELLO DE PONTEVEDRA
Eva Vilaverde, alcaldesa accidental de Pontevedra, reafirmó el compromiso del Concello para continuar con la batalla legal contra la presencia de Ence en la ría de Pontevedra.
Tras la decisión del Tribunal Constitucional de inadmitir a trámite el recurso de amparo presentado por la Abogacía del Estado contra la sentencia del Tribunal Supremo que permite a Ence continuar en la ría hasta 2073,
Vilaverde destacó que esta resolución no afecta al recurso propio del Concello.
La edil subrayó que el procedimiento iniciado por el Concello sigue su curso y que no hay novedades al respecto. "Seguimos adiante co noso recurso e seguiremos loitando para conseguir sacar a Ence da ría de Pontevedra por todos os medios que este Concello ten á súa disposición", aseguró Vilaverde.
Relacionadas:
-
Cerca de 1.600 trabajadores adicionales participan en la parada técnica de Ence, en la que invertirán más de 10 millones de euros
Por Oskar Viéitez |
-
El BNG pide explicaciones a la Xunta por nombrar directora xeral de Calidade Ambiental a la pareja de un directivo de ENCE
Por Redacción |
-
ENCE abre en septiembre el plazo para solicitar las ayudas de su plan social
Por Anxo Lourido |
-
El rechazo a la pastera de Altri comparte protagonismo en la marcha contra ENCE
Por Oskar Viéitez |
-
La APDR alega que la modificación en ENCE aumentará el impacto visual, la contaminación del aire y el consumo de agua
Por Mónica Patxot & Anxo Lourido |
-
ENCE niega que su nuevo proyecto para Lourizán suponga ampliar la fábrica o aumentar la producción
Por Redacción |